हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विंटर सेशन का आज गुरुवार को चौथा दिन है। तपोवन धर्मशाला में सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज की कार्यवाही में प्रश्नकाल, शून्यकाल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का साप्ताहिक सरकारी कार्यसूची पर वक्तव्य होगा। इसके बाद सरकार की ओर से विभिन्न विधेयकों को सदन में पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं, गैर-सरकारी सदस्य कार्य के तहत अवैध खनन रोकने और प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने जैसे मुद्दे भी सदन में उठेंगे। सदन में मुख्यमंत्री सुक्खू शिमला की सड़कों का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों और पैदल चलने वालों की सुरक्षा एवं सुविधा से जुड़े संशोधन विधेयक को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इसके अलावा सड़क से कच्चा माल ढोने वाले वाहनों पर कराधान संशोधन विधेयक भी सदन में आएगा। आज ये विधेयक सदन में पेश होंगे सरकार की ओर से जिन विधेयकों को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव है, उनमें सरकारी सेवाओं में अर्हक अनुभव एवं पदोन्नति विनियमन, हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, हिमाचल प्रदेश विधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन विधेयक और जन विश्वास संशोधन विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार संशोधन विधेयक, भू-राजस्व संशोधन विधेयक, पंचायती राज संशोधन विधेयक, नगरपालिकाओं और नगर निगम संशोधन विधेयक तथा तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी सदन में पुनर्स्थापित किए जाएंगे। आज गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर भी चर्चा होगी। भाजपा विधायक जीत राम कटवाल प्रदेश में अवैध खनन रोकने तथा दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए नीति बनाने का संकल्प रखेंगे। भाजपा विधायक डॉ. जनक राज वर्तमान समय और जरूरतों के आधार पर डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का मामला उठाएंगे। स्थगन प्रस्ताव पर भी चर्चा जारी रहेगी इसके अलावा भाजपा विधायक कुलदीप सिंह राठौर द्वारा 27 अगस्त को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी। सदन में 17 नवंबर को नियम-67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर भी आगे चर्चा होनी है। इस प्रस्ताव के साथ सदन में उठाए गए मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस जारी रहने की संभावना है। सदन में आज विभिन्न विभागों से जुड़े दस्तावेज और वार्षिक रिपोर्ट भी रखी जाएंगी। इनमें शिक्षा, लोक निर्माण, आयुष, जल शक्ति और अन्य विभागों से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। इसके साथ ही विधानसभा की कल्याण समिति और मानव विकास समिति की रिपोर्ट तथा कार्य-सलाहकार समिति का 18वां प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा।