हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर चल रही सियासत के बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला जिले के विभाजन का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने दोटूक कहा कि शिमला का अस्तित्व बरकरार रहना चाहिए। प्रशासनिक दृष्टि से इसका विभाजन नहीं होना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने यहां तक कहा कि शिमला जिला एक था, एक है और एक ही रहेगा। उन्होंने नए जिले बनाने की जरूरत पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा समय में नए जिले बनाना उन्हें बिल्कुल भी वाजिब नहीं लगता। नए जिलों के गठन को लेकर सरकार ने आयोग का गठन किया है। आयोग अलग-अलग क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों, पहाड़ी क्षेत्र की बनावट और सड़क कनेक्टिविटी समेत तमाम पहलुओं का अध्ययन कर रिपोर्ट देगा। हालांकि, शिमला जिले को लेकर उनकी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर जिले के मंत्रियों और विधायकों के साथ भी चर्चा की गई है और सभी का मत है कि शिमला जिले का विभाजन नहीं होना चाहिए। क्या बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह, जानिए… कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी उठा था मुद्दा
नए जिलों के गठन को लेकर कांग्रेस के भीतर भी मतभेद सामने आ चुके हैं। धर्मशाला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान कांगड़ा जिले के पुनर्गठन को लेकर विधायकों के बीच तीखी बहस हुई थी। सूत्रों के अनुसार, बैठक में एक विधायक ने कांगड़ा को विभाजित कर दो जिले बनाने की पैरवी की, जबकि दो विधायकों ने इसका विरोध किया। अभी केवल आयोग का गठन हुआ है
इस मुद्दे पर काफी देर तक नोकझोंक हुई। स्थिति को संभालने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हस्तक्षेप करना पड़ा था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि अभी केवल आयोग का गठन हुआ है और अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाएगा। 6 महीने में आयोग देगा रिपोर्ट
प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए 14 अक्टूबर को आयोग का गठन किया था। इसकी अध्यक्षता हिमाचल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस धर्म चंद चौधरी कर रहे हैं। आयोग को जिलों, उपमंडलों, तहसीलों और विकास खंडों के गठन, विलय और विभाजन की संभावनाओं का अध्ययन कर छह महीने में रिपोर्ट देनी है।