हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विंटर सेशन का तीसरा दिन आज हंगामेदार रहने के आसार हैं। सदन में भाजपा की ओर से मंगलवार को नियम-67 के तहत दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। इस प्रस्ताव के जरिए भाजपा सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने और कथित बेनामी सौदों को लेकर सरकार को घेर रही है। इसके अलावा, सदन में आज 9 विधेयक पुनर्स्थापित किए जाएंगे। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी। प्रश्नकाल में ठियोग के पराला स्थित HPMC के प्रोसेसिंग प्लांट के अपशिष्ट को नदी में मिलाने का मामला भी गूंजेगा। ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने इस संबंध में सवाल पूछ रखा है। इसके बाद शून्यकाल होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू वर्तमान सप्ताह की सरकारी कार्यसूची के बारे में वक्तव्य देंगे। सदन में राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त 4 विधेयक भी रखे जाएंगे। इनमें शिमला की सड़कों के इस्तेमाल और पैदल चलने वालों की सुरक्षा से जुड़ा संशोधन विधेयक, भारतीय स्टांप संशोधन विधेयक, हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक और युद्ध पुरस्कार संशोधन विधेयक शामिल हैं। 9 विधेयक पुनर्स्थापित होंगे
सरकार की ओर से विभिन्न विभागों से जुड़े 9 विधेयक पुनर्स्थापित किए जाएंगे। इनमें शिमला की सड़कों का इस्तेमाल करने वालों और पैदल चलने वालों के लिए लोक सुरक्षा एवं सुविधा संशोधन विधेयक, सड़क से माल ढुलाई पर कराधान संशोधन विधेयक, सरकारी सेवाओं में अर्हक अनुभव एवं पदोन्नति विनियमन विधेयक, हिमाचल प्रदेश विधानन-संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा, भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार संशोधन विधेयक, भू-राजस्व संशोधन विधेयक, पंचायती राज संशोधन विधेयक और तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी सदन में पुनर्स्थापित किए जाएंगे। इन मुद्दों पर भी होगी चर्चा
सदन में दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। विधायक पवन कुमार काजल हर-जालाड़ी से खट्टी को जोड़ने वाले पुल के निर्माण में देरी से पैदा स्थिति का मुद्दा उठाएंगे। विधायक राम कुमार मौजा मलपुर में पर्यटन विभाग की ओर से बनाए गए टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर (TRC) को निजी उद्योगपति द्वारा तोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। 16वें आयोग की धनराशि डायवर्ट करने के मुद्दा भी गूंजेगा
बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा पंचायत राज संस्थाओं को 16वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त धनराशि में से जल शक्ति विभाग को हिस्सा देने के मुद्दे पर चर्चा उठाएंगे। वहीं नियम-130 के तहत BBMB, JSW, वाइल्ड फ्लावर हॉल और किशाऊ बांध समझौते से प्रदेश को होने वाले वित्तीय लाभ व आर्थिक सुदृढ़ीकरण पर चर्चा होगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की चरमराती व्यवस्था में सुधार का मुद्दा भी सदन में उठाया जाएगा।

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