हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विंटर सेशन में आज 16वें वित्त आयोग से मिलने वाले बजट को जल शक्ति विभाग में डायवर्ट करने का मुद्दा सदन में गरमा सकता है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने इस मामले पर चर्चा की मांग उठाई है। ऐसे में सदन में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं। विपक्ष सरकार से जानना चाहेगा कि वित्त आयोग से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल निर्धारित मदों के बजाय जल शक्ति विभाग के लिए क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे सरकार की क्या मजबूरी है। मंगलवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। इस दौरान विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों और प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे। प्रश्नकाल में विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसके बाद शून्यकाल (जीरो ऑवर) में भी विधायक जनहित से जुड़े कई मुद्दे उठाएंगे। इस दौरान सड़कों, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास कार्यों से जुड़े मामले सदन में उठ सकते हैं। 16वें वित्त आयोग का बजट डायवर्ट करने पर हो सकती है झड़प
सदन में आज का एक बड़ा मुद्दा यह रहेगा कि 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाली राशि में से कुछ हिस्सा जल शक्ति विभाग को देने का प्रस्ताव है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने इस विषय पर नियम 63 के तहत चर्चा का प्रस्ताव दिया है। अधिकार और विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं
विपक्ष का तर्क है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित धनराशि को दूसरे विभाग में इस्तेमाल करने से स्थानीय निकायों के अधिकार और विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। भाजपा इस मामले में सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग करेगी। पांच विधेयक पेश करेगी सरकार
वहीं, दूसरे दिन सरकार सदन में पांच महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी। इनमें सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अर्हक अनुभव तय करने, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन से जुड़े विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा, सड़क से माल ढुलाई पर कराधान कानून में संशोधन का प्रस्ताव भी सदन में आएगा। डिप्टी सीएम मुकेश ये विधेयक प्रस्तुत करेंगे
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सरकारी सेवाओं में पदोन्नति से जुड़े विधेयक और सड़क से माल ढुलाई पर कराधान संशोधन विधेयक पेश करेंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान निवेश प्रोत्साहन एवं सरलीकरण तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे। वहीं, पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पंचायती राज संशोधन विधेयक सदन में रखेंगे। इन विधेयकों के जरिए सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के नियमों को कानूनी आधार देने, निवेश की प्रक्रियाओं को आसान बनाने और ग्रामसभा की व्यवस्था में बदलाव प्रस्तावित हैं। सरकार का प्रयास रहेगा कि इन विधेयकों पर सदन में चर्चा करवाकर 21 नवंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान इन्हें पारित कराया जाए। CM की गैरमौजूदगी में शुरू होगी कार्यवाही
सदन की कार्यवाही आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की गैरमौजूदगी में शुरू होगी। मुख्यमंत्री फिलहाल दिल्ली में हैं। उनके दोपहर तक धर्मशाला लौटने की संभावना है, हालांकि अभी उनका आधिकारिक टूर प्रोग्राम जारी नहीं हुआ है। छह दिन चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में कुल 6 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय को विधायकों की ओर से 414 सवाल मिले हैं। इनमें 291 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। सत्र के दौरान विपक्ष सरकार की आर्थिक स्थिति, कानून-व्यवस्था, विकास कार्यों, कर्मचारियों और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाने की तैयारी में है। ऐसे में दूसरे दिन भी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है।

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