गद्दी समुदाय के राजस्व रिकॉर्ड में सुधार की लंबित मांग पूरी न होने पर हिमालयन गद्दी यूनियन ने कड़ा रुख अपना लिया है। यूनियन ने 16 से 21 नवंबर तक चलने वाले आगामी विधानसभा सत्र के दौरान तपोवन में धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। यूनियन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे समुदाय के प्रतिनिधिमंडल की बात सुनने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट का समय दें। रविवार को धर्मशाला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिमालयन गद्दी यूनियन के अध्यक्ष डॉ. मोहिंदर सिंह कुंभ और कार्यकारिणी के सदस्यों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। डॉ. कुंभ ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में ‘गद्दी’ शब्द जोड़ने का मामला लंबे समय से अटका हुआ है, जिससे समुदाय की लाखों की आबादी के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि विधानसभा में यह मुद्दा केवल शून्यकाल के दौरान उठाया जाता है, लेकिन संबंधित मंत्री की ओर से इसका पूरा और संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता। उन्होंने सवाल किया कि लाखों लोगों से जुड़े इस गंभीर विषय को सरकार प्राथमिकता क्यों नहीं दे रही है। आश्वासनों के बावजूद नहीं निकला हल, विभागों में उलझा मामला
डॉ. कुंभ ने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री ने दाड़ी मेला मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजस्व रिकॉर्ड में सुधार करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने बताया कि उपायुक्त, एसडीएम, तहसीलदार और संबंधित कमेटियों द्वारा कई दौर की सुनवाई कर रिपोर्ट भी तैयार की जा चुकी है, फिर भी सरकार स्तर पर फैसला लंबित है। यूनियन ने आरोप लगाया कि यह मामला सीधे तौर पर राजस्व विभाग से जुड़ा है, लेकिन सरकार इसे जनजातीय विभाग में भेजकर जानबूझकर उलझाने का प्रयास कर रही है। समुदाय से एकजुट होने की अपील
यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले कई वर्षों में शिमला और धर्मशाला में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल को घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन पर्याप्त समय नहीं मिल सका। यूनियन ने विधानसभा अध्यक्ष से भी इस विषय को सदन में उठाने का आग्रह किया है। यूनियन अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में गद्दी समुदाय की आबादी हजारों में है, इसलिए सरकार को इस विषय पर गंभीरता दिखानी होगी। उन्होंने सभी गद्दी संगठनों और समुदाय के लोगों से एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की और स्पष्ट किया कि यदि इस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय नहीं मिला और मांग पर ठोस पहल नहीं हुई, तो तपोवन में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।

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