हिमाचल प्रदेश के मंडी में भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक सहायता देने वाली योजना पर कांग्रेस सरकार से सवाल किए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में योजना को मंजूरी दी गई थी। वैद्य ने कहा कि कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 18 से 59 साल की सभी महिलाओं को पहली कैबिनेट में 1,500 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी दी थी। उनके मुताबिक, सत्ता में आने के 4 साल बाद भी यह वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को चुनावी साल में महिलाओं की याद आई है। योजना का लाभ केवल 3.50 लाख महिलाओं को मिलेगा वैद्य ने कहा कि प्रदेश में इस उम्र की करीब 28 लाख महिलाएं हैं, जबकि नई योजना का लाभ केवल 3.50 लाख महिलाओं को मिलेगा। उन्होंने पूछा कि बाकी 24.50 लाख महिलाओं को योजना से बाहर रखने का क्या कारण है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि बाकी महिलाओं का क्या कसूर है और क्या वे हिमाचल की बेटियां, बहनें और माताएं नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया था, लेकिन अब पात्रता की शर्तें लगाकर ज्यादातर महिलाओं को लाभ से बाहर रखा जा रहा है। महिलाओं की कुल बकाया राशि करीब 20 हजार करोड़ रुपए वैद्य ने कहा कि 1,500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से 48 महीनों में हर महिला के 72 हजार रुपए बनते हैं। इस हिसाब से 28 लाख महिलाओं की कुल बकाया राशि करीब 20 हजार करोड़ रुपए होती है। उन्होंने पूछा कि सरकार ने चार साल तक यह गारंटी लागू क्यों नहीं की और क्या महिलाओं को पिछली अवधि की बकाया राशि भी मिलेगी। बजट कहां से लाएगी सरकार- वैद्य उन्होंने कहा कि 3.50 लाख महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने के लिए सालाना करीब 630 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। वैद्य ने सरकार से पूछा कि इसके लिए बजट कहां से आएगा और महिलाओं के खातों में पहली किस्त किस तारीख को पहुंचेगी। वैद्य ने कहा कि केवल कैबिनेट की मंजूरी से महिलाओं को आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए बजट और तय समय पर भुगतान जरूरी है।