धर्मशाला के तपोवन में 16 नवंबर से शुरू होने जा रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। धर्मशाला के भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर चौतरफा हमला बोलते हुए प्रदेश की वर्तमान स्थिति को ‘हिमाचल फॉर सेल, ऑन सेल’ करार दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि भाजपा इस सत्र में जमीनों की खरीद-फरोख्त, धारा 118, अधूरी चुनावी गारंटियों और सत्ता के कथित दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर सरकार को पुरजोर तरीके से घेरेगी। धारा 118 से छेड़छाड़ और भू-माफिया को संरक्षण का आरोप सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार अपने मित्रों और चहेतों को लाभ पहुंचा रही है। उनके अनुसार, सरकार के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद-फरोख्त हुई है और भू-माफिया को सीधा संरक्षण मिल रहा है। धारा 118 के प्रावधानों से कथित छेड़छाड़ का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जमीनों को लेकर लिए जा रहे फैसले कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जनता को आगाह करते हुए उन्होंने तंज कसा कि लोग अपनी संपत्ति और घर संभालकर रखें, क्योंकि पता नहीं कब किसकी संपत्ति बेच दी जाए। तथ्यों के साथ आरोप पत्र लाएगी भाजपा विधायक ने जानकारी दी कि भाजपा सरकार के खिलाफ एक विस्तृत आरोप पत्र तैयार कर रही है, जिसमें जमीनों से जुड़े मामलों और अन्य कथित अनियमितताओं के ठोस तथ्य शामिल होंगे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सदन के भीतर पुख्ता दस्तावेजों के साथ सरकार की घेराबंदी करेगी। चुनावी गारंटियों और वित्तीय स्थिति पर घेराबंदी कांग्रेस की 10 चुनावी गारंटियों पर सवाल उठाते हुए शर्मा ने कहा कि सरकार अपने वादे पूरे करने में पूरी तरह विफल रही है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी पर नई शर्तें लगाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की बदहाल वित्तीय स्थिति की आलोचना की और सड़कों पर हो रहे पेंशनर्स व बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शनों को सरकार के खिलाफ बढ़ते जनाक्रोश का प्रतीक बताया। बदले की राजनीति के आरोप विपक्षी नेताओं पर दर्ज हो रही एफआईआर को बदले की राजनीति करार देते हुए सुधीर शर्मा ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष को निशाना बना रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा किसी दबाव में नहीं आएगी और आगामी सत्र में जनता से जुड़े हर मुद्दे को पूरी ताकत के साथ सदन में उठाएगी। आगामी शीतकालीन सत्र सरकार के लिए किसी बड़ी सियासी परीक्षा से कम नहीं होगा, जहां उसे विपक्ष के तीखे हमलों के साथ-साथ जनता से जुड़े ज्वलंत सवालों की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।