लंबे समय से अटके किशाऊ डैम प्रोजेक्ट पर 6 राज्यों की सहमति को एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे अंतरराज्यीय जल विवादों को दूर करने के साथ-साथ जल सुरक्षा, सिंचाई, जलविद्युत उत्पादन और यमुना के पुनर्जीवन की दिशा में भी आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो सकता है।