भारत सरकार की सख्ती के बीच मेटा ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े मामलों, खासकर बाल यौन शोषण सामग्री की जानकारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने पर सहमति जताई है। NCPCR और NHRC पहले ही मेटा के खिलाफ जांच कर रहे हैं। सरकार ने अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भी सक्रिय कार्रवाई की चेतावनी दी है।