देश में सहकारी संघवाद और जल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नर्मदा नदी परियोजना से जुड़ा दशकों पुराना विस्थापन और मुआवजे का विवाद पूरी तरह सुलझ गया है। 

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