हिमाचल के आपदा मंत्री बोले-शर्तों के साथ मदद नहीं चाहिए:केंद्र के अनटाइड बजट से ही फायदा होगा; 2023 में ऊंट के मुंह में जीरा मिला

हिमाचल के आपदा एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य के लिए घोषित 1500 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज को नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मदद पर यदि शर्तें (टाइड बजट) लागू की गईं, तो इससे राज्य को कोई खास लाभ नहीं होगा। यदि यह सहायता बिना किसी शर्त के दी जाती है तो इससे प्रदेश की जनता को जरूर लाभ मिलेगा। मंत्री नेगी ने आगे कहा कि हिमाचल सरकार इस सहायता को विभिन्न योजनाओं में शर्तों के साथ नहीं चाहती है, बल्कि आर्थिक सहायता के रूप में मांग रही है। इससे राज्य सरकार इस बजट का उपयोग अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार सड़क, बिजली, पानी और आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए कर सकेगी। 2023 में भी ऊंट के मुंह में जीरा के रूप में मदद मिली मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद दैनिक भास्कर एप की टीम ने आपदा मंत्री जगत सिंह नेगी से बात की। अब जानिए मंत्री जगत सिंह नेगी से क्या-क्या सवाल-जवाब हुए… सवाल: PM ने जो राहत पैकेज अनाउंस किया, उसका बेस क्या है?
जवाब: अभी तो खाली घोषणा की है। स्पेशल पैकेज किस शक्ल में मिलता है, टाइड होगा या अनटाइड होगा, यह नोटिफिकेशन होने के बाद मालूम पड़ेगा। सवाल: क्या 1500 करोड़ रुपए का पैकेज आपदा से उभरने के लिए काफी है?
जवाब: हिमाचल अभी 2023 की आपदा से भी नहीं उभर पाया था। इस साल दोबारा 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। इससे उभरने को यह पैकेज काफी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी खुद नुकसान का आकलन करके गए हैं, उन्हें हिमाचल और बड़ा स्पेशल पैकेज देना चाहिए। सवाल: प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है कि केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर और मदद करेंगे?
जवाब: यह अच्छी बात है, लेकिन साल 2023 में भी यही बोला गया था। 2023 में मानसून के दौरान हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। उस दौरान 14 हजार करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन था। केंद्रीय टीमों ने भी हिमाचल आकर 10 हजार करोड़ का आकलन लगाया था। मगर, तब केंद्र सरकार ने सिर्फ 1500 करोड़ रुपए हिमाचल को दिए थे। सवाल: राज्य सरकार किस रूप में बजट चाहती है?
जवाब: हिमाचल को अनटाइड बजट मिलना चाहिए, ताकि सरकार खुले हाथ से काम कर सके। अलग अलग योजनाओं में टाइड करके बजट दिया गया तो सड़कें, बिजली व पानी बहाल करना और प्रभावितों की मदद करने में परेशानी होगी। सवाल: हिमाचल सरकार ने कितने बजट की डिमांड की थी?
जवाब: राज्य सरकार चाह रही है कि आपदा से जो नुकसान हुआ है, उस पूरे नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करे। अब तक 4500 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन है। अभी इसके और बढ़ने की संभावना है। सवाल: हिमाचल में इस साल मानसून में कितना नुकसान हो चुका है?
जवाब: इस बार 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान हो चुका है। प्रदेश में 380 लोगों की जान चली गई है। 1392 मकान पूरी तरह जमींदोज, 6114 घरों को आंशिक नुकसान, 529 दुकानें, 129 लेबर शेड व हट्स और 6162 गोशालाएं टूट चुकी हैं। 9 सितंबर को हिमाचल आए थे PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को हिमाचल के कुल्लू, मंडी और चंबा का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ और लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का जायजा लिया था। PM ने कांगड़ा में बैठक में अधिकारियों से प्रेजेंटेशन लिया और 1500 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। यहां PM ने 18 प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मंडी की एक साल की बच्ची नितिका को टॉफी दी और फिर उसे गोद में उठाया। नितिका के माता, पिता और दादी की 30 जून को मंडी में बादल फटने से आई बाढ़ में मौत हो गई थी। इसके बाद PM ने हिमाचल को 1600 रुपए का स्पेशल पैकेज देने का ऐलान किया। राज्य सरकार ने भी स्पेशल पैकेज की घोषणा की
हिमाचल सरकार ने 2023 और 2024 की तरह इस बार भी आपदा प्रभावितों की मदद के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, जिनके घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, उन्हें 7 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार, पशुधन, घरेलू सामान, खेत, बगीचे, पॉलीहाउस आदि को हुए नुकसान के लिए भी सरकार राहत राशि दे रही है। इस बार मंडी जिले में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। मंडी के बाद कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, ऊना और शिमला जिलों में भी भारी क्षति हुई है। वर्तमान में हिमाचल सरकार पर 98 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसी स्थिति आ गई है कि पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया लोन लेना पड़ रहा है, जबकि हर साल आपदाओं के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ——————————- ये खबर भी पढ़ें :- PM ने हिमाचल को 1500 करोड़ का पैकेज दिया:मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, कंगना बोलीं- मोदी की आंखों में आए आंसू हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से 4122 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी भरपाई के लिए 9 सितंबर को 1500 रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया। इससे पहले पीएम ने हिमाचल में बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद, कांगड़ा में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। पढ़ें पूरी खबर…