प्रवर्तन निदेशालय ने 21 अगस्त 2025 को इंटरपोल के जरिए अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया, जिससे ट्रेड-बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के एक जटिल नेटवर्क का खुलासा हुआ। 

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